सेक्टर से

केके शैलजा (पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, केरल) और लिबी जॉनसन (ग्राम विकास) से आईडीआर की बातचीत जिसमें वे आपदाओं से निपटने की सरकारी रणनीति और जन-संगठनों के आपसी सहयोग पर बात कर रही हैं।

पर्यावरणविद स्टालिन दयानंद, पर्यावरण से जुड़े आंदोलनों में जनभागीदारी पर बात कर रहे हैं और बता रहे हैं क्यों ये विकास विरोधी नहीं कहे जा सकते हैं।

शिमला उदाहरण है कि कैसे कोई शहर अनियोजित निर्माण, जलवायु परिवर्तन तथा असंगत विकास नीतियों के चलते अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने पर मजबूर हो सकता है।

प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना में गर्भवती महिलाओं के लिए अपर्याप्त प्रावधान भारत में मातृत्व लाभ की चिंताजनक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं।

स्कूल में सीखने के दौरान बच्चे उस समझ को लेकर आते हैं जो उनके दैनिक जीवन और वातावरण से बनती है, शिक्षक इस पर ध्यान दें तो पढ़ाई आसान और रुचिकर हो सकती है।

महिला उद्यमियों के सामने आने वाली बैंक कर्ज से जुड़ी चुनौतियों को डिजिटल वित्तीय सेवाओं के जरिए दूर किया जा सकता है लेकिन इसके लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को महिलाओं के मुताबिक ढालने की जरूरत है।