पर्यावरण

शिमला उदाहरण है कि कैसे कोई शहर अनियोजित निर्माण, जलवायु परिवर्तन तथा असंगत विकास नीतियों के चलते अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने पर मजबूर हो सकता है।

जी20 में, सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर, ग्लोबल साउथ में जलवायु अनुकूलन के लिए प्रयासों को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाने की क्षमता है।

विभिन्न राज्यों में एफआरए पर काम कर रहे दो जानकारों से जानिए कि आदिवासी समुदायों तक उनके वन अधिकार पहुंचाने की प्रक्रिया और चुनौतियां क्या हैं।

समाजसेवी संस्था साहस द्वारा ई-वेस्ट से जुड़ी जागरुकता बढ़ाने के लिए चलाए गए रेडियो अभियान के अनुभव, प्रचार अभियानों के डिज़ाइन तैयार करना सिखाते हैं।

वन अधिकार अधिनियम, आदिवासियों को जंगल और जमीन का अधिकार तो दे देता है लेकिन उनके कागज नहीं दिलवा पा रहा है।

महिलाओं के लिए एक ऐसा वातावरण बनाने की जरूरत है जहां वे जलवायु समस्याओं के हल खोजने में प्रमुख भूमिका निभा सकें क्योंकि ये उन्हें सबसे अधिक प्रभावित करती हैं।

ग्रामीण गुजरात में रहने वाली 22 साल की अनीता बारिया अपने समुदाय के लिए रोजगार से लेकर पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी समस्याएं तक हल कर रही हैं।